आर्थिक वृद्धि नपुग्नुमा आत्मसमीक्षा आवश्यक : अर्थमन्त्री खनाल

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले मुलुकमा अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसक्नुको कारणबारे गम्भीर आत्मसमीक्षा आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २९औँ वार्षिकोत्सव तथा अवार्ड वितरण समारोहको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री खनालले विगतका वर्षमा राजनीतिक अस्थिरताले विकास र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर परेको उल्लेख गर्दै भने,“देशमा राजनीतिक असन्तुष्टि जतिसुकै भए पनि जो कोहीले गरेको सम्पत्ति नेपालको सम्पत्ति हो भन्ने बुझाइ सबैमा हुनुपर्छ।”

मन्त्री खनालले सूचनाको आधिकारिकता र त्यसले पार्ने प्रभावमा सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले बताए, गलत तथा अप्रमाणित सूचना अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र लगानी वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने भएकाले सञ्चार माध्यमले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने छ।

उनले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन उचित सन्देश र सही सूचना प्रवाहको आवश्यकता औँल्याउँदै, ठूला पूर्वाधार आयोजनामा सरकारले बजेट थप्दै काम अघि बढाइरहेको जानकारी दिए। साथै, पुँजी बजारका समस्याको समाधान र पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सेवा–सुविधालाई कानुनी ढाँचामा ल्याउने कार्य भइरहेको बताए।

कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले सरकारको प्राथमिकता आर्थिक सबलीकरण, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, उत्पादकत्व विस्तार र रोजगारी सिर्जना रहेको बताए। उनले निजी क्षेत्रलाई मुख्य साझेदार मान्दै लगानी र आर्थिक गतिविधि प्रवर्द्धनमा काम भइरहेको उल्लेख गरे।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पनि गलत सूचना निजी क्षेत्रको मनोबल घटाउने मुख्य कारक रहेको बताए। उनले जेनजी आन्दोलनको उदाहरण दिँदै गलत सूचनाले लगानीमा ठूलो असर पारेको स्मरण गराए।

त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले राज्यले लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न तुरुन्त कदम चाल्नुपर्ने बताए। उनले आर्थिक क्षेत्रका सबै समस्याको समाधान नगरे समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुने चेतावनी दिए।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले कोभिड–१९ पछि आर्थिक सुधार पूर्ण रूपमा हुन नसकेको र औद्योगिक प्रतिष्ठानमा सुरक्षा संवेदनशील बढेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किँदै गएको बताए। उनले कर्जाको पुनःसंरचना, भ्याट सुधार, निर्यात अनुदान निरन्तरता, र सहकारी सङ्कट समाधान जस्ता तत्कालीन कदम चाल्न सरकारलाई सुझाव दिए।