शेयर धितो कर्जाको २५ करोड सीमा खारेज

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने शेयर धितो कर्जामा लागू हुँदै आएको २५ करोड रुपैयाँको एकल ग्राहक सीमा खारेज गरेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेलद्वारा जारी परिपत्रमार्फत बुधबार यो निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो। यस निर्णयसँगै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नै जोखिम मूल्यांकन र नीति अनुसार ग्राहकहरूलाई शेयर धितो कर्जा प्रदान गर्न सक्ने भएका छन्।

राष्ट्र बैंकको यस कदमले पूँजी बजारमा तरलता प्रवाह बढाउने र लगानीकर्ताहरूमा आत्मविश्वास फर्काउने अपेक्षा गरिएको छ।

यसअघि, २०८१ सालमा जारी एकीकृत निर्देशनको बुँदा नम्बर ४ अनुसार कुनै एक वा सबै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक सीमा कुल २५ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको थियो। यो सीमा संस्थागत लगानीकर्ताहरूका लागि भने लागू नहुने व्यवस्था गरिएको थियो।

राष्ट्र बैंकले उक्त सीमा वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न र शेयर बजारमा अत्यधिक जोखिमपूर्ण लगानी नियन्त्रण गर्नका लागि ल्याएको थियो। तर, उक्त सीमा पूँजी बजारको विस्तारमा अवरोध बनेको भन्दै सरोकारवालाहरूले लामो समयदेखि यसको खारेजीको माग गर्दै आएका थिए।

नयाँ व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा प्रवाहमा स्वतन्त्रता प्रदान गर्नेछ। बैंकहरूले अब आफ्ना आन्तरिक जोखिम व्यवस्थापन नीति, ग्राहकको क्रेडिट प्रोफाइल र बजारको अवस्थाअनुसार कर्जा निर्धारण गर्न सक्नेछन्। यसले कर्जा प्रवाहमा पारदर्शिता बढ्ने र प्रतिस्पर्धात्मक बैंकिङ अभ्यासलाई सुदृढ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

साथै, राष्ट्र बैंकले अन्य केही निर्देशनहरूमा पनि संशोधन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी व्यवस्थापनमा थप लचिलोपन ल्याउने जनाएको छ। विश्लेषकहरूको भनाइमा, यो निर्णयले ठूला लगानीकर्ताहरू र ब्रोकरहरूलाई पूँजी परिचालन गर्न सहज बनाउने छ भने पूँजी बजारमा नयाँ गतिशीलता ल्याउने सम्भावना छ।